logo
news image लातुरच्या बीएसएनएल कर्मचार्‍यांचा तीन दिवसांचा संप news image लातूर प्रशासन लोकसभ निवडणुकीसाठी पूर्णपणे तयार- जिल्हाधिकारी news image कोल्हापुरच्या महालक्ष्मी मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याची प्रक्रिया news image सोन्याचा भाव ३४ हजार चारशे news image नवाब मलिक यांनी मागितली अण्णा हजारे लेखी माफी news image राजौरीत पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन news image हुरियतच्या दिडशे नेत्यांची सुरक्षा हटवली news image आजपासून बारावीची परिक्षा, १५ लाख परिक्षार्थी news image किसान सभेचा मोर्चा निघाला मुंबईकडे रवाना news image पुलवामा हल्ल्यानंतर पंतप्रधानांना प्रचार सभा घेण्याचे कसे सुचते? शरद पवारांचा सवाल news image भारतीय चित्रपट पाकिस्तानात प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय news image पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सिओल शांतता पुरस्कार news image २६ फेब्रुवारीला अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी news image २६ फेब्रुवारीला अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी news image २६ फेब्रुवारीला अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी news image पुलवामा हल्ल्याचे पुरावे पाकिस्तानला न देता इतर देशांना देणार news image २७ फेब्रुवारीला आयसीसीची बैठक news image अडीच वर्षे मुख्यमंत्री फॉर्म्युला वापरावा अन्यथा युती तोडावी- रामदास कदम news image पुण्याच्या आंबेगावात बोअरवेलमध्ये सहा वर्षाचा मुलगा पडला, एनडीआरएफने वाचवला

HOME   लातूर न्यूज

घरकुल योजनेकडे मनपाचे दुर्लक्ष ही खेदजनक गोष्ट - विक्रांत गोजमगुंडे

त्वरित सर्वेक्षण करा महापौरांकडे मागणी

घरकुल योजनेकडे मनपाचे दुर्लक्ष ही खेदजनक गोष्ट -  विक्रांत गोजमगुंडे

लातूर: प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांसाठी लातूर महानगर पालिकेतील निष्क्रिय सत्ताधारी पूर्णतः दुर्लक्ष करीत आहेत. राज्यातील इतर मनपा याकामी पुढाकार घेत असताना लातूर मनपाने सर्वेक्षणही सुरु केलेले नाही ही खेदजनक गोष्ट आहे. अशी प्रतिक्रिया नगर सेवक विक्रांत गोजमगुंडे यांनी व्यक्त केली. लातुरकरांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे कानाडोळा करत सत्तास्थाने उपभोगण्यात सत्ताधारी अडकले आहेत. ०६ महिन्यात या कामास सुरुवात झालेली नाही, घरकुलासाठी तातडीने सर्वेक्षण करून निधी मिळवून लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ द्यावा अशी मागणी गोजमगुंडे यांनी महापौरांकडे केली आहे.
या घरकुल योजनेसाठी नागरिकांनी रीतसर अर्जही दखल केलेले आहेत. आर्थिकदृष्टया दुर्बल असणाऱ्या व स्वतःच्या मालकीची जागा असणाऱ्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करून अहवाल शासनास पाठविणे आवश्यक आहे. शासनाने या करिता केपीएमजी संस्थेची निवड केली आहे. सर्वेक्षणाचा खर्च शासन करणार आहे. २८ मार्च २०१८ रोजी शासनाने आदेश काढलेला असून अद्याप कामाला सुरुवात झाली ती त्वरित करावी अशी गोजमगुंडे यांची मागणी आहे.


Comments

Top