HOME टॉप स्टोरी

पालकमंत्र्यांच्या खुर्चीचा लिलाव रोखण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न- अभय साळुंके

हजारो शेतकरी सहभागी होणार, सत्तेत आल्यास अंबुलगा कारखाना सुरु करु!

लातूर: येत्या २१ तारखेला अभय साळुंके पालकमंत्री संभाजी पाटील यांच्या लिलाव करणार आहेत. हा लिलाव होऊ नये म्हणून पोलिसांच्या मार्फत वेगवेगळ्या नोटिसा बजावण्यात येत आहेत, दबाव आणला जात आहे अशी माहिती शिवसेना नेते अभय साळुंके यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. २१ तारखेला जाहीर केल्या प्रमाणे सकाळी ११ वाजता शिवाजी चौकात लिलाव होणार आहे. या लिलावासाठी २१०० पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांनी प्रत्येकी १०० रुपयांची अनामत रक्कम भरली आहे. या लिलावाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी जागृती अभियान राबवण्यात आले. यात शेतकर्‍यांचा प्रचंड असंतोष दिसून आला. त्यामुळेच या लिलावाला हजारो शेतकरी उपस्थित राहतील. शेतमालाचे भाव पडल्याने शेतकर्‍यांचं जगणं मुश्कील झालं आहे. या लिलावातून जमणार्‍या निधीतून एक हजार रुपये उपहास म्हणून मुख्यमंत्री निधीला दिले जातील. उरलेल्या रकमेपैकी अर्धी रक्कम मुख्यमंत्र्यांचं हेलीकॉप्टर कोसळल्याने ज्या कुटुंबाचं नुकसान झालं त्या कुटुंबाला दिली जाईल. अंबुलगा कारखान्याच्या आंदोलनात बळी गेलेल्या लांबोटे शेतकर्‍याच्या कुटुंबाला अर्धी रक्कम दिली जाईल. निलंगेकर कुटुंबाच्या नाकर्तेपणामुळं अंबुलगा कारखाना बंद पडला. आमची सत्ता आल्यानंतर हा कारखाना सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करु. पालकमंत्र्यांच्या खुर्चीचा लिलाव करण्याच्या या उपक्रमाचे राज्यभरातून स्वागत होत आहे. लिलावानंतर शेतकर्‍यांची व्यापक बैठक घेऊन पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल असे त्यांनी सांगितले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे राजेंद्र मोरे, राजकुमार सस्तापुरे, बालाजी जाधव, त्र्यंबक स्वामी, कुलदीप सूर्यवंशी, राहूल मातोळकर, विष्णू साबदे, विशाल माने, सूरज झुंजे, रवी पिचारे, अमर बुरबुरे उपस्थित होते.
पोलिसांची नोटीस
निलंगाच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी अभय साळुंके यांना १५ डिसेंबर रोजी एक नोटीस बजावली आहे. २१ तारखेला आपण पालकमंत्र्यांच्या खुर्चीचा लिलाव करणार आहात असे आम्हास कळाले आहे. या दिवशी कोणतेही सरकारी कार्यालय, भाजपा कार्यालय किंवा पालकमंत्र्यांच्या घरातून किंवा अन्य एखाद्या ठिकाणावरुन लिलाव करण्याच्या हेतुने खुर्ची हस्तगत करण्याची शक्यता नाकाअता येत नाही असे केल्यास आपण आणि आपल्या सकार्‍यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यासही कारवाई केली जाईल. ही नोटीस पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल असे या नोटीशीत म्हटले आहे.