logo
news image राफेल प्रकरणी मोदींवर एफआयआर दाखल करा- राहूल गांधी news image राफेलची कगदपत्रे जाळली असावीत- अजित पवार news image राफेलची गहाळ कागदपत्रे चौकीदाराने शोधावीत- अजित पवार news image राफेल प्रकरणाची सुनावणी आता १४ तारखेला news image केंद्रीय मंत्रीमंडळाची आज अखेरची बैठक news image किरीट सोमय्यांच्या उमेदवारीला शिवसेनेचा विरोध news image हार्दीक पटेल कॉंग्रेसमध्ये जाण्याची शक्यता news image नागपूर मेट्रोचा पंतप्रधानांच्या हस्ते आज शुभारंभ news image सोलापूर विद्यापिठाच्या नामविस्तार कार्यक्रमावेळी मोठा गोंधळ news image दुबईहून आलेल्या व्यक्तीच्या कमरेच्या पट्ट्यात सापडले १८ लाखांचे सोने news image धुळे आकाशवाणीतील अधिकार्‍याने नशेत काढली निवेदिकेची छेड news image आपल्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करुन दाखवाच- दिग्विजय सिंग news image पाकिस्तानने हल्ले केल्यास आता कुठलाही निर्णय घेण्यास भारत मोकळा news image दोन दिवसात उन्हाचा तडाखा वाढणार

HOME   व्हिडिओ न्यूज

मनपा आर्थिक डबघाईला, व्यापारी जबाबदार नाहीत

आम्ही एलबीटी भरली, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रदीप सोलंकी

लातूर: आजघडीला लातूर शहर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे या बाबीस लातूर शहरातील व्यापारीवर्ग जबाबदार असल्याचा आरोपही केला जात आहे. वास्तविक पाहता लातूर शहर मनपाच्या आर्थिक डबघाईला कोणत्याही परिस्थितीत व्यापारी वा लातूर व्यापारी महासंघ जबाबदार नसून हा प्रकार केवळ लातूर नगर परिषदेचे मनपात रूपांतर केल्यामुळेच झाला आहे, असा दावा लातूर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रदीप सोलंकी यांनी केला.
याबाबत प्रदीप सोलंकी यांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, लातूर शहरात नगर परिषद बरखास्त करून महानगरपालिका स्थापना करावी, अशी व्यापारी व नागरिकांची मागणी मुळीच नव्हती. तर ती लोकसंख्येची अट व नियम बदलून लादण्यात आली. मनपाच्या
स्थापनेसाठी असलेली पाच लाख लोकसंख्येची अट कमी करून ती तीन लाखाची करण्यात आली होती. त्यामध्ये लातूरसह परभणी व चंद्रपूरला मनपाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यानंतर कांही दिवसांतच पूर्ववत मनपा स्थापनेसाठीची लोकसंख्येची अट पाच लाख करण्यात आली होती. मनपाच्या स्थापनेमुळेच सन २०१२ पासून लातुरात एलबीटी लागू झाली. त्यामुळे अतिरिक्त कराचा बोजा
विनाकारण लातूरची जनता व व्यापाऱ्यांवर लादण्यात आला. तरीही लातूरचे व्यापारी एलबीटीचा कर भरणा करण्यास तयार होते. परंतु शासनाने ठरवून दिलेले दर जाचक व जास्त असल्यामुळे त्या वाढीव कराच्या दराला व्यापाऱ्यांचा विरोध होता. त्यासाठी तत्कालीन मनपा आयुक्त ऋचेश जयवंशी यांच्याबरोबर व्यापारी महासंघाची बैठक होऊन एलबीटीचे दर मनपाला व व्यापाऱ्यांना परवडतील असे समन्वयाने ठरविण्यात आले. तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी २०१२ मध्ये राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु तो
मंजूर केला नाही. त्यानंतर लातूर व्यापारी महासंघाचा लातूर मनपासोबत एलबीटीच्या दराबाबतचा संघर्ष चालू झाला. सन २०१२ ते १७ च्या दरम्यानच्या काळात व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक आमदारांच्या सोबत वेळोवेळी बैठक घेऊन चर्चा केली. तरीही तो प्रश्न सुटू शकला नाही. त्यानंतर सन २०१७ मध्ये मनपात सत्ताबदल झाला. पालकमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर व मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहायक अभिमन्यू पवार यांच्या प्रयत्नांमुळे तसेच तत्कालीन प्रभारी आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या सहकार्याने तो प्रस्ताव शासन दरबारी पाठविण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये मंजूर करून लातूरच्या व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला. लातूरच्या व्यापाऱ्यांनी एलबीटीच्या करापोटी मनपाकडे कोट्यवधींचा एलबीटी भरणा केला आहे. तसेच विद्यमान सरकारने राज्यातून सन २०१५ ला एलबीटी रद्द केली आहे. तत्पूर्वी लातूर व्यापारी महासंघाने व्यापाऱ्यांना आवाहन
करून एलबीटी कर नियमांनुसार भरण्याचे आवाहन करून एलबीटी भरणा केला. म्हणजे व्यापारी महासंघाने मनपा प्रशासनास सर्वतोपरी सहकार्यच केले. मनपा कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याचा जो आरोप केला जात आहे तो धादांत खोटा व बिनबुडाचा आहे. लातूरच्या व्यापाऱ्यांना मनपाच्या कर्मचाऱ्यांबद्दल सहानुभूती असून त्यांनी याबाबतीत व्यापाऱ्यांना जबाबदार
धरण्याऐवजी हे का व कशामुळे झाले याचा शोध घ्यावा, असे आवाहनही प्रदीप सोलंकी यांनी केले आहे.


Comments

Top