logo
news image बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाचे आज झाले भूमिपूजन news image बाळासाहेबांना लातुरच्या शिवाजी चौकात अभिवादन news image व्हीव्हीपॅट मतदान यंत्राबाबत लातुरात ०१ लाख नागरिकांचे प्रबोधन news image लातुरातील परप्रांतीय मजुरांची नोंदणी करा- मनसे news image सरकारने काही न केल्यास सभासद आणि शेतकरी घेणार किल्लारी कारखान्याचा ताबा news image भाजपा-शिवसेना युती होणारच- नारायण राणे news image मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाची याचिका मागे news image मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका मागे news image परत कॉंग्रेसमध्ये जाण्याचा प्रश्नच नाही- नारायण राणे news image आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती news image सुप्रिया सुळे आणि उदयनराजे या दोघांची उमेदवारी निश्चित news image पुण्यातल्या फर्ग्युसन महाविद्यालयाला विद्यापिठाचा दर्जा news image बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मरकासाठी महापौर बंगल्याच्या जागेचं आज हस्तांतरण news image इसिस संघटनेचे सदस्य असल्याच्या संशयावरुन मुंब्रा आणि औरंगाबादेतून आठजण ताब्यात news image ब्राम्हण समाजाच्या मागण्या पूर्ण होतील, मुख्यमंत्र्यांचं तोंडी आश्वासन news image ठाकरे चित्रपटाचा दिल्लीतील खास प्रदर्शनाला पंतप्रधान आणि दिग्गज उपस्थित राहणार news image एटीमनंतर आता पासपोर्टलाही चीप बसवणार

HOME   व्हिडिओ न्यूज

मनपा आर्थिक डबघाईला, व्यापारी जबाबदार नाहीत

आम्ही एलबीटी भरली, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रदीप सोलंकी

मनपा आर्थिक डबघाईला, व्यापारी जबाबदार नाहीत

लातूर: आजघडीला लातूर शहर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे या बाबीस लातूर शहरातील व्यापारीवर्ग जबाबदार असल्याचा आरोपही केला जात आहे. वास्तविक पाहता लातूर शहर मनपाच्या आर्थिक डबघाईला कोणत्याही परिस्थितीत व्यापारी वा लातूर व्यापारी महासंघ जबाबदार नसून हा प्रकार केवळ लातूर नगर परिषदेचे मनपात रूपांतर केल्यामुळेच झाला आहे, असा दावा लातूर व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रदीप सोलंकी यांनी केला.
याबाबत प्रदीप सोलंकी यांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, लातूर शहरात नगर परिषद बरखास्त करून महानगरपालिका स्थापना करावी, अशी व्यापारी व नागरिकांची मागणी मुळीच नव्हती. तर ती लोकसंख्येची अट व नियम बदलून लादण्यात आली. मनपाच्या
स्थापनेसाठी असलेली पाच लाख लोकसंख्येची अट कमी करून ती तीन लाखाची करण्यात आली होती. त्यामध्ये लातूरसह परभणी व चंद्रपूरला मनपाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यानंतर कांही दिवसांतच पूर्ववत मनपा स्थापनेसाठीची लोकसंख्येची अट पाच लाख करण्यात आली होती. मनपाच्या स्थापनेमुळेच सन २०१२ पासून लातुरात एलबीटी लागू झाली. त्यामुळे अतिरिक्त कराचा बोजा
विनाकारण लातूरची जनता व व्यापाऱ्यांवर लादण्यात आला. तरीही लातूरचे व्यापारी एलबीटीचा कर भरणा करण्यास तयार होते. परंतु शासनाने ठरवून दिलेले दर जाचक व जास्त असल्यामुळे त्या वाढीव कराच्या दराला व्यापाऱ्यांचा विरोध होता. त्यासाठी तत्कालीन मनपा आयुक्त ऋचेश जयवंशी यांच्याबरोबर व्यापारी महासंघाची बैठक होऊन एलबीटीचे दर मनपाला व व्यापाऱ्यांना परवडतील असे समन्वयाने ठरविण्यात आले. तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी २०१२ मध्ये राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. परंतु तो
मंजूर केला नाही. त्यानंतर लातूर व्यापारी महासंघाचा लातूर मनपासोबत एलबीटीच्या दराबाबतचा संघर्ष चालू झाला. सन २०१२ ते १७ च्या दरम्यानच्या काळात व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक आमदारांच्या सोबत वेळोवेळी बैठक घेऊन चर्चा केली. तरीही तो प्रश्न सुटू शकला नाही. त्यानंतर सन २०१७ मध्ये मनपात सत्ताबदल झाला. पालकमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर व मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सहायक अभिमन्यू पवार यांच्या प्रयत्नांमुळे तसेच तत्कालीन प्रभारी आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या सहकार्याने तो प्रस्ताव शासन दरबारी पाठविण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये मंजूर करून लातूरच्या व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला. लातूरच्या व्यापाऱ्यांनी एलबीटीच्या करापोटी मनपाकडे कोट्यवधींचा एलबीटी भरणा केला आहे. तसेच विद्यमान सरकारने राज्यातून सन २०१५ ला एलबीटी रद्द केली आहे. तत्पूर्वी लातूर व्यापारी महासंघाने व्यापाऱ्यांना आवाहन
करून एलबीटी कर नियमांनुसार भरण्याचे आवाहन करून एलबीटी भरणा केला. म्हणजे व्यापारी महासंघाने मनपा प्रशासनास सर्वतोपरी सहकार्यच केले. मनपा कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याचा जो आरोप केला जात आहे तो धादांत खोटा व बिनबुडाचा आहे. लातूरच्या व्यापाऱ्यांना मनपाच्या कर्मचाऱ्यांबद्दल सहानुभूती असून त्यांनी याबाबतीत व्यापाऱ्यांना जबाबदार
धरण्याऐवजी हे का व कशामुळे झाले याचा शोध घ्यावा, असे आवाहनही प्रदीप सोलंकी यांनी केले आहे.


Comments

Top