HOME लातूर न्यूज

सर्व विभागांनी सन २०१७-१८ चे प्रस्ताव ३० डिसेंबर पर्यंत दयावेत- जिल्हाधिकारी

प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्या कामांसाठी पाच व्हिजन पॉईट सादर करावेत

लातूर (आलानेप्र): सर्व विभागांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2017-18 साठी तांत्रिक मान्यता घेऊन प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव नियोजन समितीकडे दिनांक 30 डिसेंबर 2017 पर्यंत सादर करावेत. ज्या विभागांचे प्रस्ताव येणार नाहीत अशा विभागांचा निधी इतर चांगले काम करणार्‍या विभागांना त्यांच्या मागणीनुसार देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी श्रीकांत बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन ईटनकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कोलगणे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेशकुमार मेघमाळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरसिंग भंडे, समाज कल्याणचे सहाय्यक उपायुक्त बी. जी. अरवत आदिसह सर्व यंत्रणाप्रमुख उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्रीकांत म्हणाले की, सर्व शासकीय विभागांनी त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडून नियोजन समितीच्या कामांना वेळेत तांत्रिक मान्यता घेऊन समितीला प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. दिनांक 31 डिसेंबर नंतर ज्या विभागाने प्रस्ताव सादर केलेले नसतील त्या विभागांचा निधी इतर विभागांना देण्यात येणार आहे.तसेच जिल्हा परिषदेने जानेवारी 2018 अखेर पर्यंत प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रत्येक शासकीय विभागाला जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी योग्य पध्दतीने व मंजूर केलेल्या कामांवरच खर्च केला पाहिजे. सन 2017-18 चा मंजूर निधी प्रत्येक विभागाने 31 मार्च 2018 पूर्वी खर्च करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी सांगितले. तसेच सन 2018- 19 साठीचे निधी मागणी प्रस्ताव सादर न केलेल्या विभागांनी त्वरीत सादर करण्याची सूचना त्यांनी केली. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्या कामांसाठी पाच व्हिजन पॉईट सादर करावेत. तसेच हे व्हिजन पुर्ण होण्यासाठी आवश्यक निधीचा पुढील पाच वर्षासाठीचा आराखडा सादर करावेत. प्रत्येक विभागाने आपल्यासमोर एक व्हिजन ठेवून काम करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी केले.
जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री कोलगणे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2018–19 साठी लातूर जिल्हयाला शासनाने 178 कोटी 04 लाखाची वित्तीय मर्यादा दिल्याची माहिती दिली. तसेच व्हिजन डाक्युमेंट 2022 साठी प्रत्येक विभागाने माहिती देण्याचे त्यांनी सांगितले.तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सन 2017-18 साठी 193 कोटी 4 लाखाची मंजूरी होती. परंतु शासनाच्या सूचनेनुसार 30 % कपात करुन सुधारित वित्तीय तरतुद 157 कोटी 85 लाखाची झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2017-18 चा खर्च, खासदार व आमदार निधीतील कामे, विशेष घटक योजना, व्हीजन डाक्युमेंट, सन 2018 -19 चा प्रारुप आराखडा आदिंचा सविस्तर आढावा होऊन मार्गदर्शक सूचना दिल्या.