HOME टॉप स्टोरी

नो पेन्शन, नो वोट! विविध विभागातील कर्मचार्‍यांचे आंदोलन

२००५ नंतर पेन्शन बंद, १९८२ ची जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी

लातूर: २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्‍यांना पेन्शन द्यायची नाही असा नियम सरकारने अमलात आहे. त्याचा निषेध करीत लातुरात विविध खात्यातील कर्मचार्‍यांनी धरणे आंदोलन केले, निदर्शनेही केली २०१९ च्या निडणुकीपूर्वी जुन्या पद्धतीने पेन्शन द्यावी अन्यथा मतदान करणार नाही असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.
या आंदोलनास सर्व विभागातील शासकीय कर्मचार्‍यांसह अन्य कर्मचार्‍यांचीही उपस्थिती होती. या आंदोलनातील प्रमुख मागणी १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि जर ही मागणी नाही मान्य झाल्यास पुढील आठवड्यात अमरावती येथे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीमध्ये पेन्शन परिषद घेण्यात येणार असून यामधून सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात येणार आहे. या निवडणुकांच्या आधी जर हा निर्णय सरकारने घेतला नाही तर मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे प्रविण गिरी यांनी सांगितले. दिल्लीमध्ये केजरीवाल यांच्या सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केली असून यासाठी त्यांनी विषेश अधिवेशन बोलावले होते. तसा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा अशी मागणी यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. यामध्ये शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी अरोग्यसेवक, सर्व लिपीक, सेवक यासर्व पदावरील कर्मचारी या अंदोलनात सहभाग नोंदवला. या आंदोलनास आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद महाराष्ट्र यासह ७ संघटनांनी आपला पाठिंबा जाहिर केला आहे. यावेळी तानाजी सोमवंशी, तुळशीदास धेडे, इस्माईल शेख, राहूल रोकडे, परमेश्वर रोळे, मतीन अब्बास, महादेव बुरांडे, राहूल मोरे, संतोष पाटील, साबिया तांबोळी, दिनेश नरवणे, दत्ता गुरमे, हनुमंत केंद्रे उपस्थित होते.