logo
news image कल्पना गिरी प्रकरणातील महेंद्रसिंह चौहानला सशर्त जामीन, मात्र लातूर जिल्ह्यात प्रवेशबंदी news image उदगीर: जगाने बंदी घातलेल्या मोदींना संघाने पंतप्रधान केले- प्रकाश आंबेडकर news image मराठा आरक्षण प्रकरणी ओबीसी संघटनेची आज जागर बैठक news image योगेंद्र यादव महा आघाडीत जाणार नाहीत news image मराठा आरक्षण विरोधी जनहित याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी news image कोल्हापूर महापौरपदाच्या निवडणुकीत शिवसेना राहणार तटस्थ, नगरसेवक सहलीला news image सांगलीतील मुक्त विद्यापिठाच्या वर्गात मित्रानेच मैत्रीणीची केली बेंचवर डोके आपटून हत्या news image सीएम चषक स्पर्धेत १२ क्रीडा प्रकार, जालन्यात झाले उदघाटन news image कोल्हापूर-हैद्राबाद विमानसेवा सुरु news image उद्यापासून संसदेचं हिवाळी अधिवेशन news image नेवास्यात शेतकर्‍याने दीड टन कांदा वाटून टाकला, दानपेटी ठेवली, त्यातले पैसे मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार news image निळवंडे धरणासाठी शिर्डी संस्थानचे ५०० कोटी. निळवंडेकरांनी काढली नतनस्तक रॅली news image धुळे व नगर महापालिकांचे आज निकाल, साडेअकरापर्यंत राजकीय चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता news image राम मंदिरासाठी केंद्राने कायदा करावा यासाठी संघाकडून दबाव news image नव्या वर्षात तूरडाळ, हरभरा डाळीसह उडीद डाळी गाठणार शंभरी

HOME   व्हिडिओ न्यूज

ग्रंथालय संघ आणि कर्मचार्‍यांनी केलं धरणे आंदोलन

विविध मागण्या प्रलंबित, अनुदान द्या, कर्मचार्‍यांनाही हवी वेतनवाढ

लातूर: लातूर जिल्हा ग्रंथालय संघ व ग्रंथालय कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आयोजित करण्यात आलेल्या एक दिवसीय धरणे आंदोलनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनात जिल्ह्यातील ग्रंथालय कर्मचारी व पदाधिकारी हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते. अनुदान वाढीसह विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक ग्रंथालयांशी संबंधित अनेक प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी लोकशाही मार्गाने हा राज्यव्यापी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला गेला. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये मागच्या दहा वर्षांपासून वाढीव अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आली आहेत. ग्रंथालय संघाच्या व ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने विद्यमान राज्य सरकारकडे मागच्या चार वर्षांपासून राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानात तिप्पटीने वाढ करावी , यांसह अनेक मागण्या लावून धरण्यात येत आहेत. ग्रंथालयांच्या अनुदानात तिप्पटीने वाढ केल्यास ग्रंथालयात मागच्या अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाइतकी वेतनवाढ मिळून कांही अंशी तरी दिलासा मिळू शकणार आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या परिरक्षण अनुदानात वाढ करतांना आकृतीबंधानुसार शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनश्रेणी , सेवाशर्ती व सेवानियम लागू करण्यात यावे आणि त्यानुसार वेतन निश्चिती करून देण्यात यावी, सर्व वर्गाच्या व दर्जाच्या सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास शासकीय कामकाज नियमांनुसार पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ करण्यात यावेत. शासन मान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची नैसर्गिक वाढ होण्यासाठी सन २०१२ पासून बंद करण्यात आलेले दर्जा बदल , वर्ग बदल व नवीन शासन मान्यता त्वरित सुरु करण्यात यावी, अधिनियमान्वये तरतूद करण्यात आलेल्या राज्य ग्रंथालय परिषदेची आणि जिल्हा ग्रंथालय समित्यांची पुनर्रचना करण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी सदर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात आले. परिरक्षण अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने सप्टेंबर २०१८ अखेर पर्यंत जाहीर करावा, अशी आग्रही मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी केली.
यावेळी ग्रंथालय कर्मचारी - पदाधिकाऱ्यांसमोर आपले विचार व्यलत करताना जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष त्र्यंबकदास झंवर यांनी शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणाऱ्या ग्रंथपाल - कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता मागच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्याय मागण्यांची पूर्तता करावी असे आवाहन केले. मागच्या अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदान वाढीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तसेच नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देणे, ग्रंथालयांच्या दर्जा वाढीवर आणलेले निर्बंध तात्काळ हटवून ग्रंथालय चळवळ खऱ्या अर्थाने वर्धिष्णू करावी, असे मतही त्र्यंबकदास झंवर यांनी व्यक्त केले. यावेळी अनेक मान्यवरांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
जिल्हा ग्रंथालय संघ व ग्रंथालय कर्मचारी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या न्याय मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. या धरणे आंदोलनाच्या यशस्वीतेसाठी लातूर जिल्हा ग्रंथालय संघ, ग्रंथालय कर्मचारी कृती समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसह अनेक मान्यवरांनी परिश्रम घेतले.


Comments

Top