HOME महत्वाच्या घडामोडी
आमदार पवारांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
औसातील शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर निवेदन, शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्याची मागणी
मुंबई: औसाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन औसा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या आणि प्रवाशांच्या हिताशी निगडित मुद्यांबाबत चर्चा करून निवेदन दिले. औसा विधानसभा मतदारसंघात जून ते ऑगस्ट २०१९ दरम्यान पेरणीयोग्य पाऊस न झाल्याने किल्लारी आणि लामजना महसूल मंडळात शासनास अपेक्षित क्षेत्राच्या २५% पेक्षा कमी क्षेत्रावर सोयाबीन या मुख्य खरीप पिकांची पेरणी झाली. आणि इतर महसूल मंडळात पेरणी झालेल्या पिकांच्या अपेक्षित उत्पन्नातही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकची घट येत आहे. या बाबींचा विचार करून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१९-२० अंतर्गत जिल्हास्तरीय संयुक्त सुकाणू समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी किल्लारी आणि लामजना या विभागातीय सोयाबीन पीक विमा धारक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत तर इतर महसूल मंडळातील सोयाबीन पीक धारक शेतकऱ्यांना संभाव्य नुकसानभरपाई रकमेच्या २५ टक्के रक्कम आगाऊ देण्याचा आदेश भारतीय कृषी विमा कंपनीला दिलेला. ही नुकसान भरपाईची रक्कम आदेश निघाल्यापासून ०१ महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणे अपेक्षित होते पण ती रक्कम अजून जमा झालेली नाही. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर विम्याची रक्कम देण्याबाबत विमा कंपनीला आदेश देण्याची विनंती केली.
अत्यंत कमी पावसामुळे बऱ्याच ठिकाणी पेरणी झाली नाही, जिथे झाली तिथे पिकांची वाढ नीट झाली नाही आणि या सगळ्या चक्रातून जे काही पीक आलं तेही ऑक्टोबर मध्ये येऊन गेलेल्या आणि सध्या चालू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे हातचे गेले. पीक कापणी केलेल्या शेतकऱ्यांना रास करण्याचा अवधी सुद्धा मिळाला नाही. सोयाबीन सह फळबागा, भाजीपाला आदींचे यातना नुकसान झाले आहे. नुकतीच पेरणी झालेली हरभरा, ज्वारी आदी कोवळ्या पीकांचेही अतोनात नुकसान झालेले आहे. खरीप आणि रब्बीच्या पिकांसाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत पंचनामा च्या अनुषंगाने मदत त्वरित वाटप करावी व विमा धारक शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक स्वरूपात दिलेल्या अर्जानुसार विमा कंपनी मार्फत पंचनामे करुन या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा मंजूर करावा अशी विनंती यावेळी मी मा. मुख्यमंत्र्यांना केली. एका महसूल मंडळात जर एखाद्या फळबाग क्षेत्र २० हेक्टर पेक्षा कमी राहिले तर त्या महसूल मंडळास सदर फळांचा विमा योजनेतून वगळले आहे. मंडळात फळबागेचे कमी क्षेत्र असल्याने या शेतकऱ्यांना फळपिकाच्या विमा योजनेतुन वगळणे हा अन्याय आहे. फळबागेचे नुकसान झालं तरी पीक विम्याचा लाभ मिळत नाही. सदरील क्षेत्राच्या मर्यादा ची अट शिथिल करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
Comments